अभिषेक कुमार पाठक / मुंबई
धारावी की झोपड़पट्टी के कायाकल्प के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित ‘धारावी पुनर्वसन प्रकल्प प्राधिकरण’ यानी डीआरपी ने म्हाडा का पच्चीस करोड़ रुपए किराया नहीं चुकाया है। कई वर्षों से लंबित यह किराया जल्द से जल्द चुकाने के लिए म्हाडा ने गुरुवार को डीआरपी को नोटिस भेजा है।
धारावी पुनर्वसन प्रकल्प का कार्यालय पिछले कई वर्षों से म्हाडा के बांद्रा-पूर्व स्थित गृहनिर्माण भवन की पांचवीं मंजिल पर है। कक्ष संख्या ६१९ में स्थित करीब सात हजार वर्ग फुट के इस विशाल कार्यालय के लिए म्हाडा प्रति माह २६५ रुपए प्रति वर्ग फुट की दर से किराया वसूलती है। डीआरपी कार्यालय ने वर्षों से यह किराया नहीं चुकाया है, जिससे लंबित किराया और उस पर ब्याज की राशि लगातार बढ़ती जा रही है। सितंबर तक लंबित किराया और ब्याज मिलाकर डीआरपी ने पच्चीस करोड़ रुपए से अधिक का किराया बकाया रखा है। लंबित किराया वसूलने के लिए म्हाडा अब एक्शन मोड में आ गई है और डीआरपी को नोटिस भेजा है। डीआरपी कार्यालय में स्वच्छता गृह, विद्युत आपूर्ति, इमारत और कार्यालय का रख-रखाव, सफाई, पानी आपूर्ति, सुरक्षा गार्ड जैसी सुविधाएं म्हाडा के मुंबई मंडल द्वारा प्रदान की जाती हैं। इन सुविधाओं के लिए म्हाडा संबंधित प्राधिकरण को राशि अदा करती है। इसके बावजूद, बार-बार म्हाडा द्वारा नोटिस देने के बाद भी डीआरपी ने किराया नहीं चुकाया है। नोटिस मिलते ही पंद्रह दिनों में बकाया चुकाएं अन्यथा निष्कासन की कार्रवाई की जाएगी और लंबित किराया वसूलने के लिए जिलाधिकारी, मुंबई के पास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा, ऐसी चेतावनी म्हाडा ने डीआरपी को दी है।
धारावी पुनर्वसन प्राधिकरण को म्हाडा ने भेजा नोटिस …२५ करोड़ रुपए किराया नहीं चुकाने का है मामला
