सामना संवाददाता / मुंबई
विधानसभा में गृह राज्यमंत्री योगेश कदम ने स्वीकार किया कि मुंबई सहित महाराष्ट्र में अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे हैं। मुंबई के विभिन्न इलाकों से १६ बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया, जो अवैध रूप से रहे थे। मुंबई सहित पूरे राज्य में घुसपैठ करने वाले बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है।
विधानसभा में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) पक्ष के विधायक सुनील प्रभु, भास्कर जाधव, संजय उपाध्याय आदि सदस्यों ने इस विषय पर विशेष सूचना के माध्यम से सदन में यह मुद्दा उपस्थित किया था। सदस्यों के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री कदम ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार और पुलिस विभाग ने अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है। स्थानीय पुलिस थानों द्वारा संदिग्ध नागरिकों की जांच की जा रही है और उन पर कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में मुंबई पुलिस ने विभिन्न इलाकों में छापेमारी कर १६ बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया, जो अवैध रूप से रह रहे थे। इससे पहले नालासोपारा इलाके में १३ बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया था। इन घुसपैठियों ने पश्चिम बंगाल-बांग्लादेश सीमा से भारत में प्रवेश किया था और मुंबई में मजदूरी का काम कर रहे थे।
ठाणे शहर, निजामपुरा, मानपाड़ा और कासारवडवली पुलिस थानों के अंतर्गत बांग्लादेशी नागरिकों को किराए पर मकान दिलाने वाले ठेकेदारों के खिलाफ भी मामले दर्ज किए गए हैं। रायगड जिले के महाड एम.आई.डी.सी. पुलिस थाना क्षेत्र में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर निर्माण स्थलों पर काम करने वाले बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ भी मामले दर्ज किए गए हैं। जालना जिले में आन्वा स्थित स्टोन क्रशर पर तीन बांग्लादेशी मजदूर काम करते पाए गए, जिनके खिलाफ भी मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं, बृहन्मुंबई पुलिस आयुक्तालय के परिमंडल १२ के अंतर्गत कुरार पुलिस थाना क्षेत्र में दो बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से निवास करते हुए पाए गए। ये दोनों बिल्डिंग निर्माण स्थल पर काम कर रहे थे। इनके खिलाफ सीसीटीएनएस प्रणाली में अपराध दर्ज किया गया है और जांच जारी है।
डिटेंशन सेंटर स्थापित करने की मंजूरी
बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को देश से बाहर करने के लिए राज्य सरकार ने नई मुंबई के २१३ क्षमता वाले कानूनी निरोध केंद्र (डिटेंशन सेंटर) स्थापित करने की मंजूरी दी है। यह कार्य जल्द ही पूरा किया जाएगा और इसके अलावा, ८० क्षमता वाला एक नया निरोध केंद्र भी शुरू किया जाएगा। इस संबंध में सभी संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं और केंद्रीय गृह मंत्रालय से समन्वय जारी है।