सार्वजनिक रूप से जताई नाराजगी
सामना संवाददाता / मुंबई
लाडली बहन योजना अच्छी है। इसके लिए पैसे दिए जाने चाहिए। इसमें कोई दोराय नहीं है। विकास के काम कम किए गए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरी आपत्ति यह है कि सामाजिक न्याय और आदिवासी विभाग को संविधान के प्रावधानों के अनुसार पैसे दिए जाने चाहिए। इसमें कटौती नहीं की जा सकती। हालांकि, बजट में लाडली बहन का फटका जरूर लगा है। इस योजना के लिए चार हजार करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए १,५०० करोड़ रुपए, ऊर्जा विभाग के लिए १,४०० करोड़ रुपए समेत कुल सात हजार करोड़ का झटका मेरे विभाग को लगा है। इस तरह से घाती गुट के मंत्री संजय शिरसाट का न केवल दर्द छलका है, बल्कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर नाराजगी भी जताई है।
इस बार अजीत पवार द्वारा अपने मंत्रियों के लिए बजट में खजाना खोले जाने की बात कही जा रही है। दूसरी ओर घाती गुट के मंत्रियों के अधीन आने वाले मंत्रालयों के विभागों में फंड में कटौती की गई है, जिससे महायुति के भीतर असंतोष सामने आया है। बजट में फंड को लेकर शिंदे गुट के मंत्री संजय शिरसाट ने सार्वजनिक रूप से नाराजगी जताई है। इससे महायुति में बजट को लेकर फिर से कोल्ड वॉर शुरू होने की संभावनाएं प्रबल होने लगी हैं।
कटौती करने से फैलेगा आक्रोश
मंत्री शिरसाट ने कहा है कि यह विभाग पिछड़े लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए है। मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री ने इस विभाग में कटौती की तो काम वैâसे होंगे? इसके लिए बजट आवंटित कर दें, यह मेरा मत है। सामाजिक न्याय विभाग सभी सामान्य, दलित और वंचितों के लिए है। उन्होंने सवाल उठाया है कि यदि उसी विभाग में कटौती की गई तो इस समाज के कल्याण का क्या होगा? उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि इस तरह कटौती करने से आक्रोश पैâलेगा।