एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर विधि आयोग अगले सप्ताह अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप सकता है। इस रिपोर्ट में आयोग संविधान में संशोधन करने और इसके लिए साल २०२९ के मध्य तक देशभर में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की सिफारिश कर सकता है। इसके तहत न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रितु राज अवस्थी की अध्यक्षता में काम कर रहा आयोग एक साथ चुनाव को लेकर एक नए अध्याय को संविधान में जोड़ने के लिए संशोधन की सिफारिश करेगा।
मिली जानकारी के अनुसार, पैनल अगले पांच सालों में तीन चरणों में विधानसभाओं की शर्तों को समकालिक करने की भी सिफारिश करेगा, जिसके बाद पहला एक साथ चुनाव मई-जून २०२९ में हो सके, जब १९वीं लोकसभा के चुनाव होने हैं। जिस नए अध्याय की सिफारिश की जा रही है, उसमें विधानसभाओं की शर्तों से संबंधित संविधान के अन्य प्रावधानों को खत्म करने की गैर-मौजूदा शक्ति होगी। इसके अलावा, इसमें एक साथ चुनाव, एक साथ चुनावों की स्थिरता और लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए सामान्य मतदाता सूची से संबंधित मुद्दे शामिल होंगे। जिससे एक साथ और एक बार में त्रिस्तरीय चुनाव हो सकें।
आयोग सिफारिश करेगा कि पहले चरण में राज्य विधानसभाओं से निपटा जा सकता है, इसके लिए विधानसभाओं की अवधि को कुछ महीनों जैसे तीन या छह महीने के लिए कम करना होगा। इसके अलावा यदि कोई सरकार अविश्वास के कारण गिर जाती है या त्रिशंकु सदन होता है तो आयोग विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ ‘एकता सरकार’ के गठन की सिफारिश करेगा। अगर एकता सरकार का फॉर्मूला काम नहीं करता है तो कानून पैनल सदन के शेष कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराने की सिफारिश करेगा।