कंगाल शिंदे सरकार!..  बाढ़ पीड़ितों को नहीं दे पा रही है राहत राशि

सामना संवाददाता / उल्हासनगर

आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए शिंदे सरकार ने एक तरफ लुभावनी ‘मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना’ की घोषणा की है, तो वहीं दूसरी तरफ एक वर्ष के उपरांत भी तीन सौ अधिक बाढ़ पीड़ितों को फंड के अभाव में राहत राशि नहीं मिल पा रही है, जिसको लेकर बाढ़ पीड़ितों में सरकार के प्रति आक्रोश है। इन बाढ़ पीड़ितों को दस हजार रुपए उल्हासनगर तहसीलदार द्वारा राहत राशि के रूप में दी जानी है। तहसीलदार ने लिखित जवाब में बताया कि जब सरकार की तरफ से राहत राशि मुहैया कराई जाएगी तो उसके बाद ही बाढ़ पीड़ितों को वितरण किया जाएगा। उल्हासनगर की पूर्व राकांपा नगरसेविका सविता तोरणे रगड़े ने तहसीलदार को ज्ञापन देकर मांग की थी कि तीन सौ के करीब बाढ़ पीड़ितों को तुरंत राहत राशि दी जाए अन्यथा १२ जुलाई को तहसील कार्यलय पर आंदोलन किया जाएगा। जिसके बाद तहसीलदार ने लिखित जवाब दिया। बता दें कि साल २०२३ को वालधुनी नदी में आई बाढ़ के चलते किनारे बसे सम्राट अशोक नगर, रेणुका सोसायटी, वडोल गांव, आशीर्वाद सोसायटी, संजय गांधी नगर, अयोध्या नगर, हीरा घाट, शांती नगर, क्रांति नगर, करोतिया नगर जैसे कई इलाकों में पानी घुस गया था और सैकड़ों लोगों को आर्थिक क्षति हुई थी।