-वाइल्डलाइफ बोर्ड की हरी झंडी के बाद महज चार दिन में ही वन विभाग की मिली अनुमति
अभिषेक कुमार पाठक
मुंबई के कुछ अहम प्रोजेक्ट के उद्घाटन के लिए १९ फरवरी को प्रधानमंत्री मुंबई आने वाले हैं। उससे पहले मुंबई के सबसे अहम प्रोजेक्ट मुंबई-ठाणे टनल के अटके सभी कामों को अनुमति मिलनी शुरू हो गई है। मुंबई और ठाणे को जोड़ने और ट्रैफिक कम करने वाले महत्वाकांक्षी मुंबई-ठाणे टनल पर काम तेजी से चल रहा है। संजय गांधी नेशनल पार्क से होकर गुजरने वाले इस रूट को जहां नेशनल वाइल्डलाइफ बोर्ड ने हरी झंडी दे दी है, वहीं केंद्रीय वन विभाग ने भी महज चार दिन में ही सबवे की इजाजत दे दी। पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण दोनों मंजूरी मिलने से मेट्रो के काम में तेजी आने का अनुमान है।
पेड़ों पर भी चलेगी कुल्हाड़ी
मुंबई में अन्य जगहों पर चल रहे प्रोजेक्ट की तरह ठाणे बोरीवली टनल में भी पेड़ों की बलि दी जानी है। इस दौरान करीबन २३० पेड़ों के ऊपर कुल्हाड़ियों की मार पड़ने वाली है। मुंबई में प्रोजेक्ट का नाम आते ही प्रकृति से छेड़छाड़ होना अब आम बात बन गई है। मुंबई के कई बड़े प्रोजेक्ट पेड़ों की कुर्बानी के बाद अपना आकार ले रहे हैं।
क्या है ठाणे बोरीवली टनल?
आने वाले समय में मुंबईकरों और ठाणेकरों की यात्रा सुविधाजनक होने वाली है। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्डलाइफ ने ठाणे-बोरीवली ट्विन टनल को मंजूरी दी है। बता दें कि २३ सितंबर २०१५ को आयोजित निदेशक मंडल की १५०वीं बैठक में एमएसआरडीसी द्वारा ठाणे-बोरीवली ट्विन टनल के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। इसके बाद ७ जुलाई २०२० को हुई एमएमआरडीए प्राधिकरण की बैठक में इस प्रोजेक्ट को एमएसआरडीसी से एमएमआरडीए में स्थानांतरित करने की मंजूरी दी गई। निदेशक मंडल द्वारा दी गई मंजूरी के बाद प्रोजेक्ट एमएमआरडीए को सौंप दिया गया।
ट्रैफिक से मिलेगी आजादी
मुंबई से ठाणे जाते समय घोड़बंदर रोड पर वाहन चालकों को भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। साथ ही डेढ़ घंटे का समय और ईंधन भी बर्बाद होता है। इसको ध्यान में रखकर मुंबईकरों के साथ-साथ ठाणेकरों को यातायात में सहूलियत देने और भीड़ को कम करने के लिए राज्य सरकार ने एमएमआरडीए के माध्यम से १६ हजार ६०० करोड़ रुपए की लागत से बोरीवली-ठाणे के बीच लगभग १२ किमी की लंबाई के साथ एक डबल सबवे लाइन बनाने का निर्णय लिया गया है। इस उक्त मार्ग के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त करने का कार्य चल रहा है। हाल ही में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने उक्त परियोजना को अनुमति दी है और फिर केंद्रीय वन विभाग ने पहले चरण की अनुमति दे दी है। इसकी जानकारी एमएमआरडीए आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी ने सोशल मीडिया के जरिए दी है।