– सर्वे के लिए शहरी विकास विभाग को निर्देश
सामना संवाददाता / मुंबई
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने १०० दिनों में किए जाने वाले कार्यों और उपायों पर शहर विकास विभाग की बैठक में चर्चा की। इस बैठक में शहरी क्षेत्रों के प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए जीआईएस सिस्टम लागू करने का निर्देश दिया है। सरकार के इस फरमान से संपत्ति मालिकों का सिरदर्द बढ़ने वाला है। उनके कब्जे के अनुसार, उन्हें कर देना होगा। इतना ही नहीं कई मामलों में उन्हें जिस जगह पर वो नहीं हैं लेकिन उनका नाम है उसके लिए भी उन्हें कर देना होगा। साथ ही उनका बैंक एकाउंट भी संभवत: लिंक किया जाएगा। ताकि उनके खाते से सीधे प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जा सके।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। जनता के जीवन स्तर को सुधारने के लिए उन्हें गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं देना अनिवार्य है। उन्होंने आगे निर्देश दिया कि शहरों के विकास के लिए धन आवंटित करते समय ठोस कचरा और सीवेज प्रबंधन को अनिवार्य किया जाए। शहरों में प्रॉपर्टी कर वसूली के लिए जीआईएस आधारित कर प्रणाली को उपयोग में लाया जाएगा। सभी मनपा इस पर काम करें, उन्होंने माना कि अचानक कर में वृद्धि की संभावना है। ऐसे में प्रॉपर्टी मालिकों की समस्या बढ़ सकती है। इस दौरान बैठक में उपस्थित उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि नागरिकों को दी जाने वाली सुविधाओं के लिए अलग-अलग प्रकार से कर लगाए जाते हैं। लेकिन जब कर कई वर्षों बाद बढ़ाया जाता है, तो इसका बोझ नागरिकों पर अधिक पड़ता है।
बैंक एकाउंट से लिंक किया जाएगा प्रॉपर्टी टैक्स! …संपत्ति मालिकों का बढ़ेगा सिरदर्द … जीआईएस सिस्टम से भरा जाएगा प्रॉपर्टी टैक्स
