सामना संवाददाता / मुंबई
सत्ता के नशे में मदमस्त हुई घाती सरकार राज्य में नशामुक्ति कार्य की तरफ पूरी तरह से अनदेखी कर दी है। राज्य सरकार की तरफ से नशा मुक्ति मंडल को जनजागरण के लिए मिलनेवाला वार्षिक अनुदान लटका दिया गया है। इस वजह से मंडल को नशामुक्ति के काम में व्यवधान पैदा हो गया है। हालांकि, अपने दायित्व को पूरा करने के लिए मंडल पुरस्कार राशि से खर्च कर रहा है।
उल्लेखनीय है कि युवा पीढ़ी तंबाकू सेवन, धूम्रपान, मद्यपान, मादक पदार्थों की आदी होती जा रही है। सबसे चितांजनक बात यह कि विद्यार्थियों और किशोरवयीन बच्चों में भी नशे की लत का प्रमाण बढ़ रहा है। पुणे का हीट एंड रन मामला इसका जीता-जागता प्रमाण है। देश में तंबाकू की वजह से होनेवाली घातक बीमारियों से रोजाना करीब ढाई हजार लोगों की मौतें होती हैं, यह आंकड़ा दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है।
नशामुक्ति पर ३० लाख रुपए का अनुदान
तंबाकू, सिगरेट व शराब की लत को रोकने हेतु जनजागरण पैâलाने के लिए राज्य सरकार का नशामुक्ति मंडल बीते पांच सालों से काम कर रहा है। इसके लिए इस मंडल को राज्य सरकार के सामाजिक न्याय विभाग की तरफ से हर साल ३० लाख रुपए अनुदान मुहैया कराए जाने का पैâसला किया गया।
बजट में नशामुक्ति के लिए दिए गए हैं २२ करोड़
नशामुक्ति व नशे की लत को छुड़ाने के लिए सामाजिक न्याय विभाग को बजट में घाती सरकार ने २२ करोड़ रुपए दिए हैं। बेस्ट की बसों पर विज्ञापन के लिए उस राशि को खर्च कर दिया गया है। हालांकि, लोगों के बीच जाकर काम करनेवाले नशामुक्ति मंडल का अनुदान लटका दिया गया है।
कभी नहीं मिली अनुदान की पूरी राशि
बताया गया है कि मंडल को अनुदान की पूरी राशि कभी नहीं मिली। कुछ न कुछ कारणों का हवाला देकर उसमें से कुछ फीसदी राशि को कम कर दिया जाता है। साल २०२३-२४ के लिए २१ लाख रुपए अनुदान मंजूर किया गया, लेकिन साल समाप्त होने के बाद भी उसमें से एक कौड़ी भी मंडल को नहीं मिली। जानकारी के मुताबिक पदाधिकारी द्वारा लगातार फॉलोअप करने के बाद भी सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी जवाब नहीं दे रहे हैं।