अनिल मिश्रा / उल्हासनगर
उल्हासनगर में तमाम हितकारी योजना फेल हो गई। उस योजना को लोगों तक पहुंचने में मनपा प्रशासन ने इतनी तत्परता नहीं दिखाई, जितना मुख्यमंत्री की लाडली बहन इस योजना को सफल होने के लिए राज्य का हर सरकारी विभाग परेशान है। नियमित राज्य सरकार रिपोर्ट ले रही हैं। हर योजना की तरह से अमल में लाने में उल्हासनगर महानगरपालिका के प्रभाग समिति तीन के सहायक आयुक्त दत्तात्रय जाधव ने लापरवाही दिखाई। जाधव द्वारा मुख्यमंत्री की लाडली बहन योजना को सफल बनाने में निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए मनपा आयुक्त अजीज शेख के आदेश पर तत्काल निलंबित कर दिया गया है।
महाराष्ट्र की शिंदे सरकार की लोकसभा चुनाव में बड़ी शर्मनाक हार हो गई। प्रदेश में चर्चा है कि राज्य सरकार ने ‘मुख्यमंत्री माझी लड़की बहीन’ योजना जैसी योजना आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए शुरू की है। इस योजना में महिलाओं के खाते में हर महीने 1,500 रुपए जमा किए जायेंगे। इसलिए महिलाओं के लिए इस योजना को हर महिला तक पहुंचाने के लिए, ताकि विधानसभा चुनाव में बहने 1,500 की लालच में भरपूर वोट देकर बुरी हार से लाज बचाएं। इसके लिए मुख्यमंत्री से लेकर मनपा प्रशासन तक जोर-शोर से सभी विभाग को योजना को सफल बनाने के लिए लगाया गया है। इसके लिए सहायक आयुक्तों को विज्ञापन देने, ऑनलाइन सेंटर खोलने, वॉर्ड समिति स्तर पर ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करने का काम सौंपा गया है। चूंकि यह योजना मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण योजना है। इसलिए मुख्यमंत्री कार्यालय प्रतिदिन बैठक कर इस योजना का लेखा-जोखा ले रहा है।
गुरुवार को उल्हासनगर मनपा आयुक्त अजीज शेख के कार्यालय में मुख्यमंत्री की कॉन्फ्रेंसिंग बैठक हुई। इस बैठक में उल्हासनगर मनपा के सभी चारों समिति के सहायक आयुक्त को शामिल होने का आदेश दिया गया था। इस बैठक में प्रभाग समिति 3 के सहायक आयुक्त दत्तात्रय जाधव को छोड़कर अन्य सहायक आयुक्त उपस्थित थे। साथ ही दो दिन पहले भी प्रभाग समिति दो के कार्यालय में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख मनीष हिवरे की अध्यक्षता में बैठक गई थी। इस बैठक में भी सहायक आयुक्त दत्तात्रय जाधव से मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं करा सके। काम के प्रति लापरवाही का आरोप लगाकर मनपा आयुक्त अजीज शेख के आदेश पर दत्तात्रय जाधव को सामान्य प्रशासन विभाग ने तत्काल निलंबित करने का आदेश जारी किया है।
उल्हासनगर में चर्चा इस बात कि हैं कि अभी हाल में मनपा आयुक्त अजीज शेख को आईएएस अधिकारी का दर्जा मिला है, जिसके आधार पर सेवानिवृत होने के बाद राज्य सरकार ने आयुक्त अजीज शेख की सेवा को दो साल के लिए बढ़ा दिया। कहीं उस बात को लेकर तो आयुक्त अजीज शेख इस तरह के काम की सक्रियता दिखा कर मुख्यमंत्री के कर्ज को तो नहीं उतार रहे हैं? वैसे तो उल्हासनगर में काफी योजना फेल ही हुई हैं। उन योजनाओं के फेल होने पर अब तक किसी सहायक आयुक्त पर कार्यवाही क्यों नहीं? इस तरह के सवाल स्थानीय कर रहे हैं।