सामना संवाददाता / नई दिल्ली
राजनैतिक अविश्वास के आत्मघाती गठबंधन वाली एनडीए की सरकार आज केंद्र में शपथ लेने जा रही है। हालांकि, चुनाव में ऊटपटांग, मनगढ़ंत और आत्ममुग्ध बयान देकर अपना कद बौना करवा चुके प्रधानमंत्री मोदी येन-केन-प्रकारेण तीसरी बार पदासीन होने जा रहे हैं। पर यह शपथ उनके लिए ‘चुनौतियों की शपथ’ साबित होनेवाली है। चंद्राबाबू नायडू, नीतिश कुमार समेत अन्य एनडीए के छोटे-मोटे पक्ष बड़ी-बड़ी मांगें लेकर कतार में खड़े हैं, जो प्रधानमंत्री के शपथ लेकर मंच से उतरते ही उनके हाथों में पोथी सौंपने को तैयार बैठे हैं।
कल चंद्राबाबू नायडू के बेटे ने सार्वजनिक तौर पर पेगासस की जांच करने की मांग उठा ही दी है। अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है कि एक-दो दिन के भीतर ही खुद चंद्राबाबू प्रधानमंत्री के समक्ष ४ प्रतिशत मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा रख सकते हैं, जिसका वादा उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी किया था। इसी के साथ मौलवियों को मानधन, सुविधाएं व मुस्लिम इबादतगाहों को प्रतिमाह मरम्मत खर्च इत्यादि की मांग भी प्रधानमंत्री मोदी के सामने दृढ़ता से रखने की नायडू तैयारी करके बैठे हुए हैं। उन प्रधानमंत्री के सामने जिन्होंने सारा का सारा चुनाव प्रचार मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलकर लड़ा है और सार्वजनिक घोषणा की है कि जब तक वे जिंदा हैं, तब तक मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगे। अब देखना यह होगा कि सत्ता के लिए लाचार मोदी नायडू का सामना वैâसे करते हैं। नायडू को जेल में डालने व उनके परिजनों को परेशान करने का खामियाजा तो वे उनके खिलाफ चल रहे मामलों को वापस लेकर कुछ हद तक चुका सकते हैं पर नायडू ने जो वादे आंध्र प्रदेश की जनता से किए हैं, उनसे मोदी मुंह वैâसे मोड़ेंगे? नायडू की ही तरह नीतिश कुमार भी मुस्लिम आरक्षण के पक्षधर हैं। उस पर नीतिश कुमार की बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देनेवाली मांग का सामना मोदी वैâसे करेंगे? यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो देश के अन्य प्रदेशों से भी ऐसी मांगें उठेंगी, जिनको नजरअंदाज करने की भारी-भरकम कीमत मोदी को अदा करनी होगी, जिसे झेल पाने की परिस्थिति में मोदी नहीं हैं। नतीजे में एनडीए के खेमे से नीतिश-नायडू के सरकने की पूरी संभावना है। शपथ ग्रहण के साथ ही मोदी की विदाई की तारीख तय हो जाएगी।