सामना संवाददाता / मुंबई
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन ईडी सरकार ने लाडली बहन योजना सहित अनेक योजनाओं की जिस प्रकार से रेवड़ियां बांटी हैं, उससे महायुति सरकार की हालत खस्ता हो गई है। परिणामस्वरूप ठेकेदारों ने बकाया बिल न मिलने से काम रोक दिया है। समय पर सरकारी कर्मचारियों की पगार नहीं हो रही है। सरकार ने विभागीय खर्चों में तीस प्रतिशत कटौती करने का निर्देश दिया है। विकासशील योजनाएं ठ प्प पड़ गई हैं। इसके बावजूद मंत्री विभाग में रिक्त पदों को भरने का लॉलीपॉप देने से बाज नहीं आ रहे हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने घोषणा की है कि १८ हजार ८८८ रिक्त पद भरे जाएंगे।
मंत्री अदिति तटकरे ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग की एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के तहत राज्य में ५,६३९ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और १३,२४३ सहायिकाओं के कुल १८,८८२ पद भरे जाएंगे। आंगनवाड़ी सेविका, सहायिकाओं के अलावा सीधी सेवा एवं चयन के माध्यम से मुख्य सेविका के ३७४ पदों पर भर्ती परीक्षा १४ फरवरी से २ मार्च तक होगी। इनमें से ८० फीसदी यानी १०२ पद सीधी सेवा से और २७२ यानी १०० फीसदी पद चयन से भरे जाएंगे। तटकरे ने कहा कि मुख्य सेवक पद की परीक्षा को पारदर्शी माहौल में आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। तटकरे ने राज्य महिला आयोग, महिला आर्थिक विकास निगम, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड में रिक्त पदों पर भर्ती करने का भी निर्देश दिया है।
चुनावी रेवड़ियां बांटकर कर्ज में डूबी सरकार …मंत्री दे रहे हैं रिक्त पदों पर भर्ती का लॉलीपॉप!
