सामना संवाददाता / मुंबई
राज्य में गरीबों को घर उपलब्ध कराने के मामले में फेल रही केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की महायुति सरकार के मंत्री खोखली घोषणाएं करने से बाज नहीं आ रहे हैं। एसआरए परियोजना में जहां लगभग ८०० परियोजनाएं प्रलंबित हैं, वहीं ग्रामीण इलाकों में लाखों लोगों को केंद्र सरकार से आवास योजना के पैसे ही नहीं मिले हैं। इसके अलावा केंद्र की मोदी सरकार ग्रामीण इलाकों में घर उपलब्ध कराने का टारगेट पूरा नहीं कर पा रही है। ऐसे में फिर से नई घोषणाएं कर रही है।
केंद्र सरकार के कृषि विज्ञान केंद्र में एक कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों के गरीबों के लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस वर्ष महाराष्ट्र में १९ लाख ६६ हजार घर प्रदान किए जाएंगे। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी उपस्थित थे।
उन्होंने कहा कि मैं महाराष्ट्र का दामाद हूं और देवेंद्र फडणवीस मेरे छोटे भाई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लिए भगवान का वरदान हैं और देवेंद्र भाई महाराष्ट्र की जनता का जीवन बदलने के लिए मुख्यमंत्री बने हैं। शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि मैं ग्रामीण विकास मंत्री भी हूं। हमारा लक्ष्य है कि हर गरीब के पास अपना पक्का घर हो। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारा प्रयास जारी है।
बता दें कि तीसरी बार मोदी सरकार के आने के बाद ६ लाख से अधिक लोगों को पहले ही घर मिल चुके हैं। अब १३ लाख २९ हजार घर महाराष्ट्र के गरीबों को मिलने वाले हैं। इस साल करीब २० लाख घर महाराष्ट्र को मिलेंगे, जो अगले एक साल में दिए जाएंगे। जिन लोगों को पहले घर नहीं मिला, उन्हें अब अपना घर मिलेगा। यहां तक कि जिनके पास दोपहिया वाहन हैं, उन्हें भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिलेगा।
खोखली घोषणाएं कर रही है सरकार, ५ साल में १४ लाख घर कैसे देगी? …१० साल में ६ लाख घर भी नहीं दे पाई है मोदी सरकार
