सामना संवाददाता / मुंबई
महाराष्ट्र की महायुति सरकार पहले लाडली बहनों को सहायता राशि के नाम पर ३,००० रुपए प्रतिमाह देने का वादा कर वोट बटोरकर सत्ता में आई और अब पहले के १,५०० रुपए की जगह ५०० रुपए देने की योजना बना रही है। अब एक बार फिर झांसा देने के लिए लाडली बहनों के लिए पिंक ई-रिक्शा नामक नई योजना महायुति सरकार लेकर आई है। इस ई-रिक्शा के बदले सरकार मात्र २० प्रतिशत का अनुदान देगी, जबकि लाडली बहनों को ८० प्रतिशत बकाया रकम भरना होगा। १० प्रतिशत रकम तो उन्हें योजना का लाभ पाने के लिए तुरंत जमा करना होगा, बाकी ७० प्रतिशत रकम उनके नाम पर लोन कर दी जाएगी। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस योजना के नाम पर सरकार लाडली बहनों को ‘पिंक’ लॉलीपॉप देने का प्रयास कर रही है।
राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से राज्य की दस हजार जरूरतमंद महिलाओं को पिंक ई-रिक्शा वितरित करने की शुरुआत की गई है। नागपुर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अदिती तटकरे की उपस्थिति में इस योजना की शुरुआत हुई। इस योजना के तहत महिलाओं को रियायती दरों पर पिंक ई-रिक्शा उपलब्ध कराई जा रही है।
राज्य के कुल ८ जिलों- नागपुर, पुणे, नासिक, छत्रपति संभाजीनगर, सोलापुर, कोल्हापुर, अहिल्यानगर और अमरावती में चरणबद्ध तरीके से पिंक ई-रिक्शा वितरित की जाएंगी। रिक्शा की कुल लागत का २० प्रतिशत राज्य सरकार सब्सिडी के रूप में देगी, १० प्रतिशत राशि लाभार्थी महिलाओं को खुद देनी होगी और बाकी ७० प्रतिशत राशि रियायती ब्याज दर पर लोन के रूप में उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस मौके पर कहा कि यह योजना ‘लाडली बहन योजना’ की तरह ही है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करना है।
साथ ही यह योजना महिलाओं के लिए सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भी लाई गई है।