सामना संवाददाता / मुंबई
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की हरियाली से मुंबईवासी राहत की सांस ले रहे हैं। नेशनल पार्क की कीमत मुंबई मनपा के बजट से कई गुना ज्यादा है। वे इस पर गंभीरता से ध्यान दे और राष्ट्रीय उद्यान के वन क्षेत्र में झुग्गीवासियों को अन्यत्र बसाने के लिए जल्द से जल्द एक ठोस नीति लेकर आए, कोर्ट की धैर्य देखो, ऐसे शब्दों में मुंबई हाई कोर्ट ने शिंदे सरकार को कड़ी फटकार लगाई है।
सम्यक जनहित सेवा संस्था ने एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें गोरेगांव, मलाड, भांडुप, येउâर तक पैâले संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के वन क्षेत्र की झोपड़ियों में १६,८०० परिवारों के पुनर्वसन के मुद्दे पर ध्यान आकर्षित किया गया है। इस पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने शिंदे सरकार की बात अनसुनी करते हुए उक्त फटकार लगाई।
याचिकाकर्ता संगठन की ओर से एडवोकेट हेमंत घाडीगांवकर और संदेश मोरे ने बहस कर जबकि सरकार की ओर से महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने बहस की उक्त खंडपीठ ने शिंदे सरकार को झुग्गीवासियों के पुनर्वसन करने के लिए ठोस रणनीति बनाने का आदेश देते हुए आगाह किया कि हमें सख्त आदेश पारित करने के लिए मजबूर न करें।
नेशनल पार्क की कीमत, मुंबई मनपा के बजट से कई गुना है अधिक! …हाई कोर्ट ने ईडी सरकार को लगाई कड़ी फटकार
