सामना संवाददाता / मुंबई
लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण का मतदान सोमवार को संपन्न हुआ। इस चरण में वोटिंग प्रतिशत गिरा है। इस घटना में मतदान केंद्र पर अव्यवस्था, सरकार और चुनाव आयोग की लापरवाही महसूस की गई। राज्य में पारा ४० डिग्री तक पहुंच चुका है। ऐसे में मतदान केंद्र पर पीने के पानी और पंखे की सुविधा न होना व मोबाइल को लेकर नियमों में सरकार की ओर से जमकर अनदेखी हुई है। इन सभी वजहों से मतदान प्रक्रिया धीमी गति से हुई। इन सब पर गौर करें तो साफ है कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश है। इस तरह का आरोप शिवसेना नेता व विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे ने लगाया है।
शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता व विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनावी अनियमितता, राज्य में पेयजल संकट और ईवीएम सुरक्षा के मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने सरकार की गैरजिम्मेदाराना नीति की भी आलोचना की। दानवे ने सरकार पर यह भी आरोप लगाया है कि राज्य में कानून-व्यवस्था की सत्ताधारी धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के चुनाव आयुक्त यश चोक्कलिंगम हैं। इससे पहले श्रीकांत देशपांडे कमिश्नर थे। उनका २९ फरवरी २०२४ को तबादला कर दिया गया। उनका कार्यकाल ३० अप्रैल को समाप्त हो रहा था। १६ मार्च को आचार संहिता लागू हुई और उससे पहले ही देशपांडे का तबादला कर दिया गया। दानवे ने सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव से पहले इस तरह के तबादले के पीछे क्या वे ऐसा कमिश्नर चाहते थे, जो लापरवाही से काम करे और सरकार की मदद करे? सत्ताधारियों की ओर से विशेषकर भाजपा द्वारा पैसे बांटने की घटनाएं हुर्इं। चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले हम भांडुप गए थे। उस वक्त भाजपा कार्यालय द्वारा करोड़ों रुपए बांटे जा रहे थे। शिवसैनिकों द्वारा इस घटना का खुलासा करने के बाद गृह मंत्री स्वयं वहां आए थे। इससे यह साफ होता है कि मामले के पीछे एक बड़ी साजिश है। साथ ही मुंबई में भी बड़ी संख्या में ऐसी घटनाएं हुई हैं। दानवे ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा और गद्दारों ने बड़ी मात्रा में पैसा बांटे हैं।
जल संकट की तरफ
ध्यान देने की जरूरत
अब जब चुनाव खत्म हो गए हैं, तो सरकार को राज्य में जल संकट की समस्या का समाधान खोजने की जरूरत है। कई गांवों में पेयजल की गंभीर समस्या है। कई जिलों में टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जा रही है। अंबादास दानवे ने यह भी कहा कि इस समस्या पर गंभीरता से ध्यान देने और पानी की समस्या का समाधान करने की जरूरत है।
गृह मंत्री और आयुक्त की होनी चाहिए जांच
दानवे ने कहा कि पुणे हिट एंड रन मामले में गृह मंत्री और पुणे पुलिस कमिश्नर के बयानों की जांच होनी चाहिए। उन्होंने धारा ३०४ लगाने के लिए कहा है। हालांकि, उन्होंने धारा ३०४ए लगा दी है। इस पर उन्होंने एफआईआर बदली या नहीं इसकी जानकारी नहीं है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या उन्होंने जानबूझकर ३०४ए लगाया है। साथ ही इस कार का कोई लाइसेंस और नंबर प्लेट नहीं है। ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। कल्याणी नगर इलाके में कई अवैध पब हैं। बहुत से छात्र वहां जाते हैं। शराब की बिक्री जब बंद थी, तब १८ साल से कम उम्र के बच्चों को शराब परोसी जाती थी। इसकी रसीद भी है। दानवे ने यह भी कहा कि पुणे में ऐसे कई अवैध पब हैं।