सामना संवाददाता / मुंबई
घात करके महाराष्ट्र की सत्ता में आई शिंदे सरकार ने ‘गतिमान सरकार, निर्णय दमदार’ का नारा देते हुए ‘आपले सरकार’ ऐप के जरिए नागरिकों की शिकायतें दर्ज करना शुरू कर दिया। हालांकि, कुछ ही समय में इस पर ताला लग गया। अब तक करीब ढाई हजार शिकायतें लंबित हैं। बताया गया है कि अब इन शिकायतों के समाधान के लिए चुनाव के बाद यानी ५ जून से १५ जून तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। हालांकि, कहा जा रहा है कि इन शिकायतों का निपटारा करने में शिंदे सरकार के जरूर पसीने छूटेंगे।
केंद्र सरकार ने नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए सीपीजी रैम्स (पीजी पोर्टल) प्रणाली शुरू की। इसी तर्ज पर तत्कालीन महाविकास आघाड़ी सरकार ने भी राज्य में एक सरकारी योजना शुरू की थी। हालांकि, सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने २८ सितंबर २०२३ को ‘आपले सरकार’ अभियान शुरू किया था। उस समय उन्होंने दावा किया था कि केंद्र सरकार की तर्ज पर इस योजना को मूर्त रूप से लागू किया जाएगा। फिलहाल शिकायतों का निपटान करना संभव नहीं होने पर ‘आपले सरकार’ प्रणाली को अंतत: बंद करना पड़ा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इन लंबित शिकायतों के निराकरण के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इसके मुताबिक अधिकारियों और कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसमें शिकायतें दर्ज की जाएंगी।