सामना संवाददाता / मुुंबई
राज्य में लिंग परीक्षण पर कड़ा प्रतिबंध होने के बावजूद लिंग परीक्षण रोकने में महायुति सरकार असफल साबित हो रही है। यही कारण है कि सरकार को लिंग परीक्षण के संदर्भ में जानकारी देने वालों को एक-एक लाख रुपए देने की घोषणा करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इतना ही नहीं, लिंग परीक्षण का स्टिंग ऑपरेशन करने वाली टीम के सदस्यों को मानदेय देने की भी घोषणा करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री को मजबूर होना पड़ा है। स्वास्थ्य मंत्री ने गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन पर प्रतिबंध) अधिनियम को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया। इस संबंध में जानकारी देने वाले को १ लाख रुपए के इनाम की बात कही। इसके साथ ही, स्टिंग ऑपरेशन टीम के सदस्यों को मानदेय दिया जाएगा। इस बारे में जन जागरूकता बढ़ाने, संबंधित समितियों को प्रोत्साहित करने और समाजसेवी संस्थाओं के सहयोग को बढ़ावा देने के भी निर्देश दिए। स्वास्थ्य सेवा आयुक्तालय में आयोजित राज्य के सभी परिमंडलों की स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने उक्त निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। अस्पतालों के निरीक्षण के दौरान वहां की स्वच्छता, सुरक्षा, परिसर की सफाई, मरीजों को मिलने वाले आहार की गुणवत्ता, उनके प्रति कर्मचारियों का व्यवहार, दवाओं की उपलब्धता और बाहरी संस्थाओं द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक अमगोथू श्री रंगा नायक आदि कर्मचारी उपस्थित थे।