– कार्रवाई के दौरान किए गए थे नजरबंद
सामना संवाददाता / गुना
गुना में बीजेपी कार्यालय बनाने के लिए आदिवासियों पर बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम देने का मामला गरमा गया है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी कूद पड़े हैं। दरअसल, मोहन यादव सरकार ने गुना में बीजेपी कार्यालय के निर्माण के लिए सरकारी जमीन आवंटित की है, बीजेपी को जमीन का स्थाई पट्टा दिया गया है। इस सरकारी जमीन पर आदिवासी परिवार लंबे समय से काबिज था। नैनकराम भील और उसका परिवार जमीन पर वर्षों से काबिज था, जिन्हें जमीन से बेदखल किया गया। बीजेपी कार्यालय के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने ३,११० वर्ग मीटर यानी डेढ़ बीघा जमीन का आवंटन किया है। उक्त जमीन की रजिस्ट्री बीजेपी नई दिल्ली के नाम पर की गई है। सरकारी जमीन के आवंटन के लिए गुना कलेक्टर ने मप्र शासन को पत्र लिखा था, जिसके बदले में राजस्व विभाग द्वारा प्रकरण को तैयार करते हुए वैâबिनेट में प्रस्तुत किया गया। मोहन सरकार की वैâबिनेट ने उक्त प्रकरण की अनुशंसा करते हुए जमीन आवंटन की स्वीकृति प्रदान कर दी। हालांकि, जिस सरकारी जमीन को भाजपा कार्यालय के लिए आवंटित किया गया है उस पर पिछले ५ दशकों से आदिवासी परिवार काबिज था।
आदिवासियों का क्या कहना है?
नैनकराम भील ने बताया कि वो पिछले ५०-६० साल से जमीन पर काबिज है। नगरपालिका में कब्जे का टैक्स भी जमा कर रहा था, एक दिन पहले ही नोटिस दिया और कार्रवाई कर दी।
सरकार और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए दिग्विजय सिंह ने एक्स पर लिखा है कि गुना नगर एमपी में बीजेपी कार्यालय के लिए भूमि आवंटित की गई है। उस पर अनेक गरीब आदिवासी परिवार कई वर्षों से रह रहे हैं। उनमें से एक पीएमएवाई के अंतर्गत आवास भी है। पूर्व शासन के निर्देश भी हैं जो आवासहीन गरीब परिवार शासकीय भूमि पर आवास बना कर रह रहे हैं उन्हें वहीं विस्थापित कर उन्हें पट्टे दिए जाएं।