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समाधान ऑनलाइन रैंकिंग सूची में विदिशा फिसड्डी…कलेक्टर ने जताई नाराजगी…अधिकारियों की उदासीनता से नल-जल योजना में 52वें स्थान पर है जिला

सामना संवाददाता / विदिशा

समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम की 6 अप्रैल को प्रदेश के जिलों की जारी रिपोर्टिंग रैंकिंग सूची में विदिशा 38 वें स्थान पर है। कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने इस पर भारी असंतोष जाहिर करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए सुधार लाने ताकीद किया है।
कलेक्टर ने समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में सम्मिलित विषयों से संबंधित विभागों को विशेष पहल व नवाचार कर आवेदनों का अधिकाधिक संतुष्टि पूर्वक समाधान करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर सिंह ने कहा है कि ऐसे आवेदन जिनका जिला स्तर पर समाधान संभव नहीं है, उन आवेदनों की संपूर्ण जानकारी विभाग प्रमुख को अनिवार्य रूप से लिखित अवगत कराएं। इसी प्रकार मांग और बजट से संबंधित आवेदनों के मामलों में भी इसी तरह का रवैया अपना कर विभाग प्रमुख के संज्ञान में लाते रहें जब तक उन आवेदनों का निराकरण नहीं हो जाता है।
गौरतलब हो कि समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में जिन विभागों के विषय योजनाएं सम्मिलित हैं, उनमें जारी जिले वार रैंकिंग सूची में प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्वीकृत आवास की राशि प्रदान करने के 192 मामले लंबित 19 वें स्थान पर है, जबकि राजस्व विभाग के तहत खसरा ऑनलाइन अपडेट करने के 113 आवेदन लंबित हैं, जबकि रैंकिंग 27 वीं, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की नल जल योजना से संबंधित 171 आवेदन लंबित है और रैंकिंग 36 वें स्थान पर है।
पंचायतीराज से संबंधित नलजल योजना अंतर्गत पानी प्रदाय पाइप लाइन टूट फूट, मोटर जलने एवं सुधार कार्यों के 78 आवेदन लंबित 52 वें स्थान पर विदिशा जिला है। इसी प्रकार सीएम हेल्पलाइन की 100 दिवस से संबंधित 4767 लंबित शिकायतों की स्थिति में 42 वें स्थान पर है। शेष अन्य विषयों के मामलों में तदनुसार ऊर्जा विभाग की 168 लंबित अंतर्गत बिजली न आने, वोल्टेज से संबंधित दर्ज शिकायतों के निराकरण में 36 वें स्थान पर, पुलिस विभाग से संबंधित 264 आवेदन प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर न लिखना, विलंब से लिखना, सही धाराओं में न लिखने से संबंधी है इनके निराकरण में 38वें स्थान पर, राजस्व विभाग में 213 लंबित नामांतरण संबंधी राजस्व मामले एवं बंटवारा संबंधी मामले में 28वें स्थान पर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना (संबल) अंतर्गत पात्रता के अनुसार प्रसूति सहायता) राशि प्राप्त न होने के लंबित कुल 878 आवेदनों है और रैंकिंग सूची में 23 वें स्थान पर है।

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