… १२० एकड़ में बनेगा सिर्फ गार्डन
सामना संवाददाता / मुंबई
महालक्ष्मी रेस कोर्स की जगह पर १२० एकड़ में मनपा बिना किसी निर्माण के `मुंबई सेंट्रल पार्क’ बनाने जा रही है। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता, युवासेनाप्रमुख व विधायक आदित्य ठाकरे द्वारा किए गए फॉलोअप से सरकार बैकफुट पर आ गई है। मनपा को मजबूरन यह पैâसला लेना पड़ा है, जिसके चलते यह जगह ‘घाती’ सरकार के ठेकेदार मित्रों की झोली में डालने की योजना विफल हो गई है और मुंबईकरों के हक की खाली जगह बच गई है।
महालक्ष्मी रेसकोर्स का करीब २२६ एकड़ जगह बिल्डर मित्र को ज्यादा `एफएसआई’ देकर झोली में डालने की साजिश असंवैधानिक मुख्यमंत्री की ओर से शुरू है। इस तरह की जानकारी सार्वजनिक करते हुए आदित्य ठाकरे ने हाल ही में इस घोटाले का खुलासा किया था। मुंबईकरों को विश्वास में लिए बिना मनपा आयुक्त के साथ और रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब के कुछ सदस्यों को धमकाकर, उन पर दबाव डालकर महालक्ष्मी रेसकोर्स स्थित मुंबईकरों के हक की सैकड़ों एकड़ खाली जगह `बिल्डर-ठेकेदार सरकार’ के गले में डालने के लिए यह घोटाला शुरू है। इसका पर्दाफाश आदित्य ठाकरे ने किया था। इसके बाद यह सरकार डर गई थी। इस बीच मनपा आयुक्त ने `आरडब्ल्यूआईटी’ समेत नागरिकों से खुली चर्चा करते हुए यहां किसी भी निर्माण कार्य को न करने का आश्वासन दिया था, वहीं अब आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने इस रेसकोर्स पर इंग्लैंड और अमेरिका की तर्ज पर `मुंबई सेंट्रल पार्क’ बनाए जाने की घोषणा की है। यहां की ९७ एकड़ जमीन रेसकोर्स के लिए दी जाएगी। इसके लिए बकाया राशि भरकर फिर से यह जगह लीज पर दी जा सकती है। इस जगह पर निर्माण के लिए एक भी ईंट नहीं रखी जाएगी और जमीन तैयार होने के बाद सभी मुंबईकरों को इस जगह पर मुफ्त प्रवेश दिया जाएगा।
आयुक्त की जुबान पर नहीं भरोसा
रेसकोर्स ‘घाती’ सरकार के बिल्डर मित्रों के गले में डालने के लिए `आरडब्ल्यूआईटी’ के सदस्यों पर दबाव डाला जा रहा था। इसके अलावा तबेला बनाने के लिए मनपा १०० करोड़ देनेवाली थी। हालांकि, घातियों के बिल्डर मित्रों को अतिरिक्त एफएसआई देने की साजिश थी। इस साजिश का शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने पर्दाफाश किया। इसलिए यह साजिश रुकी, इस तरह का ट्वीट आदित्य ठाकरे ने किया है। उन्होंने तंज कसा है कि अब आयुक्त को वीकेंड में बाहर घूमने जाने की बजाय रेसकोर्स पर सैर-सपाटा करना चाहिए। आयुक्त ने बार-बार अपने बयान में बदलाव किया है। इसलिए आयुक्त के शब्द का कोई मूल्य है भी की नहीं। इस तरह का सवाल भी उन्होंने उपस्थित किया।