सामना संवाददाता / मुंबई
‘लाडली बहन योजना’ में २,१०० रुपए कब दिए जाएंगे, यह कभी किसी ने नहीं बताया था। राज्य सरकार का यह पहला बजट पेश हुआ है इसलिए महिलाओं को २,१०० रुपए कब मिलेंगे, यह अभी नहीं बताया जा सकता। इसके लिए पांच साल इंतजार करना पड़ेगा। सही समय आने पर इसे दिया जाएगा। इस तरह का निराशाजनक बयान विधान परिषद की उपसभापति डॉ. नीलम गोर्हे ने दिया। इस बयान ने यह साबित कर दिया है कि महायुति ने चुनाव से पहले लाडली बहनों से किए गए अपने वादों से साफ तौर पर मुकर रही है। इसी के साथ ही महिलाओं का महायुति सरकार के ऊपर से न केवल विश्वास उठ गया है, बल्कि अब तक पल रहे भ्रम भी टूट गए हैं।
विधानमंडल का अधिवेशन ३ से २६ मार्च के बीच हुआ। विधानमंडल में हुए कार्यों की जानकारी डॉ. नीलम गोर्हे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने कहा कि विधान परिषद में कुल ११५ घंटे और विधानसभा में कुल १४६ घंटे कार्य हुआ। विभिन्न विषयों पर प्रश्नोत्तर और चर्चाएं हुईं। साथ ही अहिल्याबाई होलकर जन्म त्रिशताब्दी, महिला पंचदशक पूर्ति और संविधान के ७५ वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रस्ताव पारित किए गए। उन्होंने कहा कि लोकसभा की तरह ही विधानसभा में भी परिणाम आने की संभावना थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले सरकार बनने के दो साल बाद विपक्षी दल आंदोलन किया करते थे, लेकिन अब विपक्ष ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया है। विधानमंडल में महिलाओं के प्रति अपशब्दों का प्रयोग हुआ। वहां घृणास्पद भाषण सुने गए। कुछ लोगों का इरादा हीरो बनने का हो सकता है, लेकिन यह ध्यान नहीं रखा गया कि किन शब्दों का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं का राजनीतिक सशक्तीकरण आवश्यक है। इसके लिए कुछ जिलों का दौरा कर संबंधित विभागों के कार्यों की समीक्षा की जाएगी।
‘स्टैंड-अप’ को लेकर नियमावली
विधानमंडल अधिवेशन के दौरान ही कुणाल कामरा प्रकरण हुआ। इस संदर्भ में डॉ. नीलम गोर्हे ने कहा कि ओटीटी को लेकर केंद्र सरकार की मार्गदर्शक सूचनाएं हैं, लेकिन स्टैंड-अप कॉमेडी और ओटीटी पर राज्य सरकार की कोई नीति नहीं है। स्टैंड-अप कॉमेडी में महिलाओं को लेकर अभद्र मजाक किए जाते हैं इसलिए इस विषय में नियमावली बनाने को लेकर मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा गया है।