सामना संवाददाता / मुंबई
घाती सरकार ने ‘जहां मिले, वहीं हड़प लो’ वाली नीति को अमल में लाई है। मंत्रिमंडल की साप्ताहिक बैठकों में लिए जाने वाले फैसलों को जनता तक मीडिया के माध्यम से प्रभावी तरीके से पहुंच रही है। इसके बावजूद सरकार उन फैसलों को एसएमएस के जरिए नागरिकों तक पहुंचाने के लिए २३ करोड़ रुपयों की फिजूलखर्ची कर रही है। इस काम के लिए बाकायदा टेंडर मंगाए जाएंगे।
सूचना व जनसंपर्क निदेशालय की तरफ से यह टेंडर प्रक्रिया चलाई जा रही है। इसके लिए कल घाती सरकार ने २३ करोड़ ७८ लाख ८८ हजार रुपए के खर्च को मंजूरी दे दी है। ई-टेंडर प्रक्रिया चलाकर किस कंपनी को यह काम देना है, उस पर फैसला सूचना व जनसंपर्क निदेशालय लेगा।
मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी मीडिया में, सोशल मीडिया पर नागरिकों तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। टीवी और डिजिटल चैनलों पर उसकी अपडेट दी जाती है। समाचार पत्रों में भी विस्तार पूर्वक उन्हें छापा जाता है। इन सबके बावजूद यह एसएमएस का प्रपंच किसलिए? टेंडर में टका निकालने लिए क्या? इस तरह का सवाल किया जा रहा है।
वाह रे ‘ईडी’ सरकार … वाह वाही की लगी है होड़ …एसएमएस में गंवाए २३ करोड़
